No icon

बाल, बाँधा र जबर्जस्ति लगाईने श्रम: किन छन नीतिहरु नरम ?

चिरन्जिबी न्यौपाने  । यो एकाइसौं सताब्धिको समयलाई धेरैले आधुनिक युग भन्ने गर्छन, जुन युगमा मान्छेले आफ्नो इच्छाले हरेक कदम चाल्न सक्दछ र अघि बढन खोज्दछ, अझ भनौ एक गोलार्धमा भयको मान्छेको पिडा आर्को गोलार्धमा हुने बस्ने मान्छेहरु सहजै महशुस गर्न सक्दछन । आज भूगोल यति साघुरो छकि कुनै भबितब्य बाहेक एक चक्कर यो पृथिवीको लागि एक दिन काफी हुन सक्दछ । जति धेरै हवाई जहाजका गति छन उति गति मान्छेका इच्छा र चाहानाहरुले लिइरहेका छन । मनका मन्थनलाइ बुझ्ने गरि मान्छेले प्रश्न गर्यो भने उसले भन्छ हाम्रा सफलता या वा यस्तै अनेक बेलिबिस्थार गर्ला तर उसले के बुज्न सक्दैन भने जीवन आफुलाई जति प्यारो लाग्दछ र आफ्नो सरिरको जति भूमिका बुझेको हुन्छ उसले आर्को व्यक्तिलाई महशुस गर्न भ्याउदैन, हो श्रमको मुल्यन बुझ्ने लाई यो पंक्ति केन्द्रित छ ।
बालश्रम, बाँधुवा श्रम र जबर्जस्ती इच्छा बिपरित लगाइने श्रमलाइ नेपाल सरकारले आइएलो अभिशंधि हस्ताक्षर अनुसारको नीतितिथि बनाउन खोजेको पाइन्छ, नेपालमा धेरै जसो नीति निमार्ण तहका सुचाङ्क राम्रै भावनाले सरकारी संयन्त्रले बुझेको पाउन सकिन्छ भने, उनीहरुकै पहल मार्फत आम राज्य संचालक नेतृत्व बर्गले पनि पटक्कै नबुझेको भने होइन । कुरा गफ र तारिफको होइन , यहाँ चुनौती भनेको सम्पुर्ण नीति कर्योननको हो, अझ प्रष्ट भन्नु पर्दा कुरा सभ्यता झलकने बिषयहो । नेपालमा हुने गरेका श्रम शोषण लाइ पोषण दिने कुरा भनेको एक मात्र कुरा हो अहंकार, जुन कुराले कार्यन्वयन पक्ष फितलो छ र अस्पष्टछ ।
१६बर्ष भन्दा मुनिका बालबालिका लाइ श्रम क्षेत्रमा लगाउनु हुदैन भन्ने कुरा र यदी लगाइएको पाइयमा वा कतै भेटियमा त्यो गैर कानुनी हुन्छ भन्ने कुरा साहेदै कमै जन लाई थाहा नहोला, बाँकि लाइ फितलो अनुगमन र झनझटिलोे पहुँचले गर्दा नै हो, गलत कुरा पनि समाजमा जकडिएर रहेको यो समस्या लाइ शिक्षा र चेतनाको स्तर बृद्धि गरी निराकरण गर्न सकिन्छ । नेपालले श्रम ऐन २०४८ र बाल ऐन २०४९ लागू गरेको भेटिन्छ ।
बाल ऐनले १४ वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई काममा लगाउनु गैर कानुनी घोषणा गरेको छ । तथापि श्रमको कुनै पनि क्षेत्र बालश्रम र शोषण बाट मुक्त हुन सकेको देखिदैन । बालबालिकालाई काममा लगाउनुको मूल कारण नै श्रम सम्बन्धी ऐन कानुनको अपर्याप्तता र अप्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो । चेतनाको कमी भएका र शिक्षा नपाएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षाको आवश्यकता नदेख्नु, शिक्षा भविश्यको लागि लगानी हो भनी नबुझ्नु र शिक्षा प्रति आकर्षित नहुनु, बालबालिकाले विद्यालयमा अध्ययन पुरा गरेपछि रोजगार पाउने प्रत्याभूति प्रति आश्वस्त हुनु बरू बालबालिकालाई काममा लगाई आर्थिक आयमा टेवा लिन उचित ठान्नाले बाल श्रमको समस्या रहिरहेको छ । यसो हुनुमा गरिब देशको शैक्षिक प्रणाली, श्रम जीवि बर्गको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक हुन नसक्नुहो । बाल श्रमिकहरू विश्वमा नै सबभन्दा बढी शोषितछन । एसियामा मात्र दशौ लाख भन्दा माथिको तथ्यांकमा हेर्दा बाल यौन शोषण हुन्छ भनेर देखिन्छ, जहाँ विश्वकै ६० प्रतिशत भन्दा बढी बालवालिकाहरु  श्रमिकहरू रहेकाछन् । 
सं. रा. सं. (युएनओ )सम्मेलनले यी बुँदाहरूमा जोडदिएका छन् ।
१. हरेक बालबालिकालाई जीवनको अन्तर्निहित अधिकार छ र राज्यले अधिकतम बाँच्ने र विकासको निश्चितता गर्नुपर्दछ ।
२. राज्यले हरेक बालबालिकाले प्रतिष्ठा माथिको कुनै पनि विभेद रहित पूर्ण अधिकारको उपयोग गर्ने निश्चित गर्नुपर्दछ ।
३. बालबालिकाले स्वास्थ्यको उच्चतम मापदण्ड हासिल गर्ने अधिकार पाउनुपर्दछ ।
४. बालबालिकाले आराम गर्ने र खेल्ने समय पाउनुपर्दछ ।
५.राज्यले बालबालिका लाई आर्थिक शोषण र शिक्षामा बाधा पुग्ने काम वा स्वास्थ्य र कुशलता माहानिहुन बाट संरक्षण गर्नुपर्दछ । 
६. राज्यले बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक क्षति र यौन दुव्र्यवहार तथा शोषण सहितको बेवास्ता बाट जोगाउनु पर्दछ ।
७. राज्यले बालबालिका लाई लागुऔषधको गैर कानुनी प्रयोग र तिनको उत्पादन तथा ओसार पसारमा संलग्नहुनबाट जोगाउनु पर्दछ ।
बालबालिका असंगठित श्रम क्षेत्रबाट र अति जोखिम युक्त औद्योगिक क्षेत्रबाट टाडा राखेर, विद्यालयको पहँुच जोड्ने कुरालाई अझ बिस्तार गर्दै देशमा बालबिवाह, बालश्रम र बाल दुराचार जन्य गतिबिधि नियन्त्रण गर्न आम बुद्धिजीवी, संचार क्षेत्र र समुदायका नागरिक अगुवाहरुले सरकारी नीतिलाइ कर्यान्वय गर्न सघाउ पु¥याउनु जरुरि छ, जस्तै कपिलबस्तु र तराइका केहि जिल्लाका ईट्टा उद्योगमा घरघरमा शिक्षा तथा आत्मनिर्भर विकास संस्था नेपालले (ई.एस्.डी.ओ नेपाल ) ले यही ब्रिज स्कुलको फर्मुलामा काम गरेको भेटिन्छ, उक्त संस्थाका कार्यकारी सयोजक दुर्गा अर्यालसंगको मेरो सम्बादमा मैले उहाँ ले लिएको आफ्नो संस्थाको कार्यक्रम मलाई जानकरी गराउनु  भएको वालश्रमको विनारणक प्रयास निकै रुचिकर भएकाले यस लेखमा उदाहरणको लागि जोड्न खोजेको मात्रै हुँ । शिक्षाले परिवारको ज्योति बदल्छ, उक्त संस्थाले संचालन गरेको परियोजनाले ईटा उद्योगमा अभिभावकससगैं रहेका वालवालिकाहरुलाई विद्यालय जाने वातावरण सम्वन्धमा संचालन गरेको वालविकास केन्द्र र सिकाइ कक्षा एवं विद्यालय भर्ना गर्दछ । यही नै कार्यक्रम व्रिज स्कुल कार्यक्रम हो । त्यसैले शिक्षा व्यवाहारमुखी बनाउदै शिप मर्न नदिने गरि सामर्थ बढाउने खालको बनाउन प¥यो भन्ने उदाहरण व्रिज स्कुल कायक्रम रहेको छ । जुन कार्यक्रमले वास्तविकरुपमा वालश्रमको जोखिमवाट कसरी वालवालिकाहरुलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण समेत पाइएको छ ।
बाँधुवा श्रम र जवर्जस्ती काममा लगाइने श्रम भनेको इच्छा भन्दा पर अमानविय तरिकाले कसैलाई उसका जीवनयापन गर्नपरेका कठिनाइको फाइदा उठाउदै श्रममा लगाउनु हो । यस्तो खाले श्रमशोषणका हरेक आयाम भिन्न भिन्न पारोबाट चल्छन । कसैका गरिबी माथि खेलवाड गर्नु पाप हो ।
श्रम ऐन २०७४ लाइ नियाल्दा यो(आइएलओ) अभि सन्धिको मर्म बुझेर आयको जस्तो देखिन्छ ।
परिच्छेद – २ श्रमिक सम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था ४बाँधा श्रममा लगाउन नहुने ः (१) कुनै श्रमिकलाई प्रत्यक्षवा अप्रत्यक्ष रुपमा बाँधा श्रममा लगाउन हुँदैन । 
(२) उपदफा 
(१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि श्रमिकले गरेको देहायको काम वा सेवा लाई बाँधा श्रम मानिने छैन ः–
(क) राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बखत नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत गर्नु पर्ने
काम वा सेवा,(ख) अदालत बाट भएको निर्णय वा आदेश बमोजिमको सजाय बापत गर्नु पर्ने काम वा सेवा, (ग) समुदायको हितको लागि त्यस्तो समुदायको सदस्यको हैसियतले गर्नु पर्ने काम वा सेवा ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “बाँधाश्रम” भन्नाले कुनैश्रमिक लाई कुनै काम वा सेवा नगरेमा कुनै किसिमको आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक रूपमा कारबाही गर्ने डर त्रासदेखाई निजको इच्छा विपरीत कुनै काम वा सेवा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ ।
५. बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने ः कसैले पनि बालबालिकालाई कानून विपरीत हुने गरी कुनै काममा लगाउनु हुँदैन ।
६. भेदभाव गर्न नहुनेः (१) रोजगार दाताले श्रमिक लाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषावा
वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तै आधार मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
(२) उपदफा (१) माजुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायको कार्यलाई भेदभाव
गरेको मानिने छैन ः–
(क) काम वा सेवाको अन्तर्निहित आवश्यकताको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई
रोजगारीमा प्राथमिकता दिने,(ख) गर्भवती श्रमिकलाई पारिश्रमिक र सुविधामा कटौती नगरी निजको
शारीरिक अवस्था अनुसार सहज र उपयुक्त काम वा सेवामा लगाउने वा(ग) शारीरिक अपांगताभएको श्रमिकलाई निजको शारीरिक अवस्था अनुकूलको कार्य जिम्मेवारीमा प्राथमिकता दिने ।
७. समान कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने ः (१) लिङ्गको आधारमा श्रमिक बीच समान
मूल्यको काम (इक्वयल भ्यालु अफ वर्क) को लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न हुँंदैन ।
(२) उप दफा (१) को प्रयोजनको लागि समान मूल्यको काम हो होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित कामको प्रकृति, काम गर्न लाग्ने समय र परिश्रम, सीप तथा कामबाट प्राप्तहुनेउत्पादनको आधारमा निर्धारणगरिनेछ ।
समग्रतामा श्रम ऐन २०७४लाइ राम्रो ऐन भन्न सकिन्छ यद्यपी उद्योग मैत्री र उत्तरदायीपनले भरिएको ब्यापार र बजार बिस्तार केन्द्रित नीति थप आउनु पर्दछ रहुनु पर्छ । अनुदान, छुट र प्रोत्साहनमा पन र बितरण गर्दा श्रम वा सम्मान जनक श्रमको भूमिका निर्वाह गर्ने ब्यक्ति र संस्थालाइ भेदभव नगर्ने खालको हुनुपर्छ । श्रमको बजार निकै मर्यादित हुनुपर्यो, श्रमको सम्मान हुने बातावरण बनाउनु प¥यो, जसरी योगदानमा आधारित पेन्सनको नीति आयो, उसैगरी श्रमको गुणस्तर लाइ बडाउन शिप विकास, तालिम र अनेक प्रोत्सहानलाइ जोड्नुपर्छ । हरेक नीतिहरुले देशको स्थिति देखाउने भयकाले बाल, बाँधा र जबर्जस्ति लगाईने श्रम बिरुद्ध निर्मम र कडा नीति आउनु पर्छ र अनुगमन र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जागरण र शिक्षाको पहँुच बढाउनु पर्छ , नीति नियम नरम किन हुन्छन ? यसको प्रभावकारी अध्ययन गरेर राजनीति कर्मीले परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
आगे सत्य, (नेपालका श्रम ऐनहरु र अन्य सन्दर्भ सामाग्री अध्ययनको सहयोगमा )

Comment As:

Comment (0)