No icon

राज्यका निकायहरुले सहजीकरण किन ?

दुर्गा अर्याल । साझ करिव पौने छ वज्दै थियो । कार्यालय वन्द गरी घर फर्कने क्रममा थियौ । मोवाईल फोनमा घण्टी वज्यो आवाज आयो एक छिन अफिसमै वस्नु है मेरो अर्जेन्ट काम छ म आई हाले एउटा इमेल पठाउनु छ । उनी वाणगंगा निवासी राजनीतिक कर्मी, व्यवसायी र कानुन व्यवसायी समेत थिए । काम चाही कोरोना विमाको सूचना इ मेलवाट दिनु पर्छ भन्दै विमा कम्पनीवाट लिखित वुदा तयार गरी ल्याएका थिए । नयाँ इ मेल अकाउण्ट खोल्ने काम र कोरोना प्रभावित भएको जानकारी दिने कार्य भयो ।

अव प्रश्न उठ्छ विमा के का लागि ? विमा गरे पछि कम्पनीका कै प्रतिनिधिहरुले सरोकार वा अनुगमन गर्नु पर्ने हो कि होईन ?  कोरोना विमा भएका व्यक्ति वा समुदाय इ मेल वा विद्युतिय संचार माध्यमको पहूँचमा नभएको भए के हुन्यो ? भौगिलिक कठिनाईमा रहेका समुदायका कुनै सदस्यले विमा गर्दा समयमै सूचना गर्न नसकेमा विमा नाम मात्र हुने हो ? वा टेलीफोनको माध्ययमवाट जानकारी गराउन नमिल्ने नै हो त ? यस्तै प्रश्नहरु उपर एक छिन छलफल गरियो । विमा सम्वन्धमा छलफल गर्दा अन्य मित्रहरुले समेत भोगेका कठिनाइहरुलाई आधार वनाउदा विमित व्यक्तिले दुर्भटना विमा, नन लाईफ विमा गरेकाहरुले लामै झन्झट भोगेको, विमा पाउन कम्पनीका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त रकम नै दिनु परेको अनावस्यक समयको वर्वादी भएको समेत अनुभव दिदै आएका छन । विमा कम्पनी र नागरिकलाई विमाको माध्ययमवाट सुविधा दिने राज्यको नीति त अव्वलनै हो तर कम्पनीहरुले नागरिकलाई कति सहज भूमिका वाट सेवा प्रवाह गरि रहेका छन् र वेला वेलामा अनुगमन गर्नु पर्ने दायित्व लिनै पर्छ । हालका दिनहरुमा विशेष गरी ४७ साल पछिका नीतिहरु राम्रा त छन तर व्यवहारिक कठिनाई सके सम्म ढिलो सेवा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ । अझ भनौ, नागरिकले सहजै केही सुविधा वा नीतिगत व्यवस्था वमोजिम फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्यो कि असहज परिस्थिति निर्माण गरि हाल्ने प्रवृति देखिन्छ । यही सन्र्दभमा, राज्यले सुखि नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दिएको छ । नारा चाहि निकै मन छुने नै छ । तर समृद्ध कसरी हुने ? समृद्धि पाउन के के कुरामा कुन कुन क्षेत्रले यो नारालाइ आत्मसाथ गर्नु पर्ने हो के ही वोले जस्तो लाग्दैन । समृद्ध नेपालको नारा वमोजिम कोहि नागरिक म पनि अव उत्पादन प्रकृयमा लाग्छु, व्यवसायि वन्छु भन्यो भने उसको समस्या हेरौ है त, सर्व प्रथम कर, चौकिल्ला, वडाको सिफारिस, घरेलु दर्ता र घरेलु कार्यालयले सके सम्म अचेटने गरी कार्य सूरु गर्छ, त्यसमा कर कार्यालय मात्र करसंग सरोकार राख्छ, व्यवसाय चल्यो चलेन उसलाई मतलवै हुदैन । त्यस पछि उत्पादन सूरु गरि हाल्यो भने फेरी अन्य कठिनाई प्रशासनिक हस्तक्षेप, चन्दा, तेल भर्ने आदि आदि समस्या...........कतिपय त वोल्न र लेख्नै गाह्रो हुने कुराहरु । यहाँ नागरिकको उथ्थानहोस भन्ने कसैले चाहेका देखिदैन, यस्ता कार्यमा रि सर्च हुनु आवस्यक छ र राज्यले नागरिकलाई फाईदा हुने र देशलाई समेत समृद्ध वनाउन गरिने उद्योग व्यवसायहरुमा सहजीकरणहरुको नितान्त आवस्यक छ ।

अन्यथा, सुखि नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा कागजमै सिमित हुनेछ । यही विमा कम्पनी ले दिने सुविधा जस्तो हुनेछ । अवका दिनमा, समृद्धिका आधारहरु स्थानिय निकायवटै पहिचान गर्ने, कुन स्थानमा के उद्याग धन्दा वा व्यवसाउ संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने नक्साकंन गर्ने । प्रति वर्ष स्थानिय निकायहरुकालागि उद्योग, घरेलु उद्योग, कति संख्यामा नागरिकहरु कृषि, माद्धा, तरकारी, दुध उत्पादन लगायत व्यवसायमा आवद्ध गर्ने हो तार्गेट दिने, प्रदेश सरकारले प्रति वर्ष कति औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापनामा सहजीकरण गरी कति संख्यामा रोजगारीको अवसर र उत्पादित परिमाणको निकासी सम्मको विषयमा सहजीकरण गर्ने हो तार्गेट दिने र केन्द्रले प्रति वर्ष कति वटा उद्योग स्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने हो भनी सप्ष्ट किटान गरी कर्मचारी, विज्ञ परिचालन गर्नु निकै आवस्यक छ । अन्यथा, ढिला भै सक्यो नागरिकहरुको निराशा वडेको वढयै छ । नत्र समृद्ध हुने कुरा त कहाँ हो कहाँ ? सलानीपानी चलाएर विरामी वचाए जस्तो देशको हालत भै सकेको छ । अवसरहरु जुटाउने तर्फ लाग्नु पर्ने अवस्था छ । आजको राष्ट्रवाद भनेको नै आत्मनिर्भर देश वनाउन सक्नु हो । अन्यथा भोक पेट कति दिन राष्ट्रवादको नारा रहला र ?

Comment As:

Comment (0)