कृष्ण पौडेल । बिभिन्न समयमा भएका राजनैतिक आन्दोलनमा उठाइएका सवालहरु सरकारमा गएपछि कसरी डाइभर्ड हुन्छन भन्ने कुरा देखिएकै छ । जनताका लागि मुख्य समस्या वा सवाल भनेका मेरो नजरमा शिक्षा र स्वास्थ्य हो । जुन पुर्ण निशुल्क गर्ने कुरा संबिधानमा समेत मौलिकहकको रुपमा स्विकार गरिसकिएको छ । शिक्षामा हुने बिभेदले नै मानिसको बर्ग बिभाजन हुन्छ । चेतनाकरणको कुरामा समेत दृश्य वा अदृश्य रुपमा यसले यसरी जरा गाडिसकेको छ कि मानिसलाइ उसको अस्तित्व जोगाइ राख्न समेत कठिनाइ परेको छ । एकातिर स्थान बिशेषले पारेको शिक्षण सिकाइको प्रभाव त छदैथियो । अझ झन अहिले त प्रबिधिको पनि प्रभावले गर्दा शिक्षामा सामुदायिक बिध्यालय र सस्थागत बिध्यालय बिचमा हुने फरक यो झन डरलाग्दो गरि झागिएको छ । अहिले सामुदायिक बिध्यालय समेत नमुना बिध्यालय बनाउने होडमा बिभिन्न बहानामा अभिभावकसंग सहयोगका नाममा वालवालिका संग को शुल्क लिने गर्दछन । एकातिर संबिधानमा मौलिकहकको रुपमा अनिवार्य र निशुल्क आधारभुत शिक्षा भनि लेख्ने राजनैतिक दलका नेताहरुनै राज्य संचालनमा नीति निमार्ण तथा सरकार संचालनमा छन । तर अहिले पनि थुप्रै जनता शिक्षा र स्वास्थ्य बाट बंचित भएका छन भने अर्कोतिर नीजि शिक्षण सस्था तथा स्वास्थ सस्थामा  छिटो र सजिलो नाफा कमाउने उधोग भएका छन । यसले सबैभन्दा ठुलो कुरा बर्ग बिभाजन ‚ शिक्षामा गरिएको बिभेदले उनिहरुमा रहेको सोच र दृष्टिकोण र भावनामा नै असर पर्दछ । गर्ब र आत्मसम्मानको लागि यिनिहरु बिचमा ठाउ र प्रबिधिकै कारण ले होस शिक्षामा फरक हुदाँ एक अर्काप्रति घृणा गर्ने र दुबैले एक अर्कालाइ हेर्ने नजरीया नै फरक पर्न सक्छ । 

सरकारलाइ यसै सन्दर्भमा एक चुनौति संगै नयाँ अवसर पनि आएको हुन्छ भनिन्छ । त्यसलाइ  अवसरको रुपमा लिन र कार्यान्वयन गर्नका लागि म सरकार र प्रधानमन्त्रि ज्यु लाइ समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु । सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यको अबस्था दक्ष जनशक्ति श्रोत र सम्पत्तिको तथ्याकं लिइ एकद्धार प्रणालिमा स्थानियतहलाइ बलियो सरकारका रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाइ शिक्षक कारबाहि र दरबन्दि थपघट गर्न सक्ने समेत को अधिकार सम्पन्न शिक्षा समिति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु जसका लागि संबिधान प्रदत्त मौलिकहकको समेत पुर्ण पालन हुने गरी समुदायमा एकरुपतामा संचालन गर्न  ब्यबस्थापन समिति गठन गरी शिक्षा र स्वास्थ्य लाइ पुर्ण निःशुल्क गर्ने । यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको लगानी रकम मुल्यकाकंन गरी शेयरमा परिणत गरि प्रत्येक स्थानिय तहमा कम्तिमा एउटा उधोग स्थापनामा सरकारको सुरक्षण ग्यारेन्टि र अनुगमन कृषि र जडिबुटि उधोगमा लगानि गर्नका लागि सबै नागरिकबाट लगानि गर्न सक्ने ब्यबस्था गर्ने । यस्तै जलबिधुतमा लगानि गर्न अझै प्रोत्साहन गर्ने । यसरी शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा का काममा राज्यले जिम्मा लिनेहो भने बास्तविक रुपमा मात्र समाजबाद को अभ्यास हुने छ ।

राजनीति बिकासको आधारभुत पक्ष

हामिले गहिरो गरी बिश्लेषण गर्ने हो भने देख्न सकिन्छ । हामिहरु सामान्यतः राजनैतिक ब्यबस्था परिवर्तनका लागि अग्रसर हुदै गर्दाको अबस्थामा हामिले परिकल्पना गरेका मुख्य कुराहरु के हुन ॽ हामिले २०४६ को प्रजातन्त्र लाई पनि बिकासकै एउटा आधारको रुपमा लिएका थियौ तर त्यसमा पनि थुप्रै काम गर्न सकिने अबस्था थियो । तर जब जब राजनैतिक दलका नेताहरु शत्तामा गए त्यस बेलामा जनताका आधारभुत आबश्यकतालाई ख्याल गर्न सकेनन । खास गरी हामिले जुन बिभेद र गरिबिका कारक तत्वहरु हुन तिनलाई छाडेर नयाँ ढंगबाट गरिबि बाट मुक्तिको वाटो भन्दै एकातिर संसदमै रहेका दलहरु बिच सत्तामा जाने होडवाजिमा नव युवाको उर्जाशिल समय खर्च गराएको देखियो भने अर्को तिर सशश्त्र संघर्ष वा जनबिद्रोहका नाममा भएका आन्दोलनका कारण युवाहरुनै बेरोजगार हुन पुगे ।  बिजारोपण गर्ने काम गरेका कारण फेरी पनि जनताले दुःख पाएको अबस्था रह्यो । दल भित्रै पनि नेताहरु आफ्नै गुटमा रमाउदै संगठन लाई बिर्सेको अबस्था रह्यो भने अर्को तिर यसैलाई मौकाको रुपमा लिदै अन्य दलहरुले पनि शत्तामा जाने मौकाको रुपमा लिए । यसै कारण बिभिन्न दलका नेता हरुप्रति जनतामा बितृष्णा पैदा हुदै गएको छ । यो नितान्त समाजिक कार्यका हेतु गरिने सेवा भएपनि अहिले राम्रो अर्थउपार्जन गर्ने ब्यबसायको रुपमा चित्रण भएको छ । बौद्धिक बर्गले यसलाई नअपनाउने र ठालुमुखि राजनैतिक प्रबृतिका कारण देशको बिकासको मुल मर्म नै गलत ब्यक्तिको हातमा गएको देखिन्छ ।

राजनीति र बिकासमा योजना तर्जुमा 

मैले यस अघि बिकासका योजना निर्माणका प्रकृयगत त्रुटिको सन्दर्भमा केहि सवाल उठान गर्ने कोशिश गरेको थिए । यसमा आ खास गरी योजनाहरु निर्माण कसरी हुने गरेको छ र बिकासो आधार के हो भन्ने तर्फ केहि बिश्लेषण गर्न खोजेको छु । हामिले बिकास लाई सकारात्मक रुपमा हुने परिबर्न भन्ने गरेका छौ ।

जुन बिकासमा

बि: भनेको बिचारको चरण  वा सोच वा योजना निर्माण  चरण

का: भनेको काम कार्यान्वयन को चरण

स: भनेको योजना निर्माण देखि कार्यान्वयन तह सम्मको सहभागिता पनि हो ।

बिकास लाई मापन गर्दा ३ कुराले मापन गर्न सकिन्छ ।

१. साक्षरता को अबस्था वा शिक्षा

२. औषत आयु वा स्वास्थ्य

३. पारिवारिक आय वा जिविकोपार्जन

यि मुख्य कुरालाई सहयोग हुने गरी हाम्रा योजना कत्तिका बनेका छन । वा यसमा योजना निर्माण गर्ने प्रकृयामा जहाँ जसका लागि योजना छनौट गर्न लागिएको छ । ति ब्याक्तिहरुको संलग्नता कति रहन्छ वा भएको छ । खास गरी सरकारी निकायले र राष्टिंय योजना आयोग देखि स्थानिय तह सम्मका योजना छनौटमा के सबै टोलबासीहरु सहभागि भइ छलफल हुन्छ । के यसको प्राथमिकिकरण टोल बाटै हुने गरेका छन । जब सम्म यसरी टोल स्तर बाटै योजना निर्माण भएर जादैनन । तब सम्म जनताको अपनत्व हुन सक्दैन । यसको असर फेरीपनि गरिब जनतामै पर्दछ । अर्को तर्फ हाम्रा नेताहरु जो आफ्नो काम र भुमिका निर्वाह गर्न सकेका हुदैनन । उनिहरु जो हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु हुन उनिहरुनै निती निर्माणको काम छाडेर सबै आफैले बोकि ल्याएको जसरी योजना बाड्ने गर्छन । जसले फेरी पनि भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण गरेको हुन्छ ।

आज मानव वेचबिखन बिरुद्धको दिवस पनि हो । यस सन्दर्भ लाई जोड्ने हो भने पनि के हाम्रा स्थानिय तहहरुमा के कति ब्याक्ति कहाँ कहाँ कसरी जिबिकोपार्जन गरीरहेका छन । हाम्रो क्षेत्रमा कुन कुन रोजगारी दिने निकाय हरु छन । के कसरी श्रमिक र रोजगारदाता बिचमा कसरी नियुक्ति काम गर्ने अबस्था र तलब के छ । अनि उनिहरुले कसरी रोजारी श्रृजना गरेका छन । के कस्ता कठिनाइ छन । थप रोजगारीका संभावना के के छन भन्ने तर्फ हाम्रा योजना निर्माण गर्ने निकाय केन्द्रित छन । यदि छैनन भने अबश्य पनि त्याहा समस्याहरु हुन्छन । मानव जोखिम युक्त काममा लाग्नु पर्ने देखि बिभिन्न प्रलोभनमा पर्न सक्ने अबस्था रहन्छ । हामि ठुला कुरा गरेर मात्र हुदैन । सानो कुरा जुन हामि सक्छौ त्यहाँबाट लाग्न सक्नु नै बुद्धिमानि हो । जनताका तत्कालिन समस्यमा केन्द्रित भएर मात्र लागियो भने मानव वेचबिखन लाई रोक्ने दिशामा पनि केन्द्रित भएमा अरु समस्या लाइ रोक्न पनि दिर्घकालिन योना निर्माणमा समेत सफलता पाईन्छ भने स्थानिय तहबाट छनौटमा प्राथमिकतामा पारेका योजना मात्र प्रदेश र प्रदेशले छनौटमा पारेका मात्र केन्द्रले योजना बनाउने प्रकृयाको थालनि गर्न जरुरी छ । (अधिबक्ता लेखक  नेपाल बार एसोसिएशन कपिलबस्तु जिल्लाका सदस्य हुन् ।)

 

 

दुर्गा अर्याल । साझ करिव पौने छ वज्दै थियो । कार्यालय वन्द गरी घर फर्कने क्रममा थियौ । मोवाईल फोनमा घण्टी वज्यो आवाज आयो एक छिन अफिसमै वस्नु है मेरो अर्जेन्ट काम छ म आई हाले एउटा इमेल पठाउनु छ । उनी वाणगंगा निवासी राजनीतिक कर्मी, व्यवसायी र कानुन व्यवसायी समेत थिए । काम चाही कोरोना विमाको सूचना इ मेलवाट दिनु पर्छ भन्दै विमा कम्पनीवाट लिखित वुदा तयार गरी ल्याएका थिए । नयाँ इ मेल अकाउण्ट खोल्ने काम र कोरोना प्रभावित भएको जानकारी दिने कार्य भयो ।

अव प्रश्न उठ्छ विमा के का लागि ? विमा गरे पछि कम्पनीका कै प्रतिनिधिहरुले सरोकार वा अनुगमन गर्नु पर्ने हो कि होईन ?  कोरोना विमा भएका व्यक्ति वा समुदाय इ मेल वा विद्युतिय संचार माध्यमको पहूँचमा नभएको भए के हुन्यो ? भौगिलिक कठिनाईमा रहेका समुदायका कुनै सदस्यले विमा गर्दा समयमै सूचना गर्न नसकेमा विमा नाम मात्र हुने हो ? वा टेलीफोनको माध्ययमवाट जानकारी गराउन नमिल्ने नै हो त ? यस्तै प्रश्नहरु उपर एक छिन छलफल गरियो । विमा सम्वन्धमा छलफल गर्दा अन्य मित्रहरुले समेत भोगेका कठिनाइहरुलाई आधार वनाउदा विमित व्यक्तिले दुर्भटना विमा, नन लाईफ विमा गरेकाहरुले लामै झन्झट भोगेको, विमा पाउन कम्पनीका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त रकम नै दिनु परेको अनावस्यक समयको वर्वादी भएको समेत अनुभव दिदै आएका छन । विमा कम्पनी र नागरिकलाई विमाको माध्ययमवाट सुविधा दिने राज्यको नीति त अव्वलनै हो तर कम्पनीहरुले नागरिकलाई कति सहज भूमिका वाट सेवा प्रवाह गरि रहेका छन् र वेला वेलामा अनुगमन गर्नु पर्ने दायित्व लिनै पर्छ । हालका दिनहरुमा विशेष गरी ४७ साल पछिका नीतिहरु राम्रा त छन तर व्यवहारिक कठिनाई सके सम्म ढिलो सेवा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ । अझ भनौ, नागरिकले सहजै केही सुविधा वा नीतिगत व्यवस्था वमोजिम फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्यो कि असहज परिस्थिति निर्माण गरि हाल्ने प्रवृति देखिन्छ । यही सन्र्दभमा, राज्यले सुखि नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दिएको छ । नारा चाहि निकै मन छुने नै छ । तर समृद्ध कसरी हुने ? समृद्धि पाउन के के कुरामा कुन कुन क्षेत्रले यो नारालाइ आत्मसाथ गर्नु पर्ने हो के ही वोले जस्तो लाग्दैन । समृद्ध नेपालको नारा वमोजिम कोहि नागरिक म पनि अव उत्पादन प्रकृयमा लाग्छु, व्यवसायि वन्छु भन्यो भने उसको समस्या हेरौ है त, सर्व प्रथम कर, चौकिल्ला, वडाको सिफारिस, घरेलु दर्ता र घरेलु कार्यालयले सके सम्म अचेटने गरी कार्य सूरु गर्छ, त्यसमा कर कार्यालय मात्र करसंग सरोकार राख्छ, व्यवसाय चल्यो चलेन उसलाई मतलवै हुदैन । त्यस पछि उत्पादन सूरु गरि हाल्यो भने फेरी अन्य कठिनाई प्रशासनिक हस्तक्षेप, चन्दा, तेल भर्ने आदि आदि समस्या...........कतिपय त वोल्न र लेख्नै गाह्रो हुने कुराहरु । यहाँ नागरिकको उथ्थानहोस भन्ने कसैले चाहेका देखिदैन, यस्ता कार्यमा रि सर्च हुनु आवस्यक छ र राज्यले नागरिकलाई फाईदा हुने र देशलाई समेत समृद्ध वनाउन गरिने उद्योग व्यवसायहरुमा सहजीकरणहरुको नितान्त आवस्यक छ ।

अन्यथा, सुखि नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा कागजमै सिमित हुनेछ । यही विमा कम्पनी ले दिने सुविधा जस्तो हुनेछ । अवका दिनमा, समृद्धिका आधारहरु स्थानिय निकायवटै पहिचान गर्ने, कुन स्थानमा के उद्याग धन्दा वा व्यवसाउ संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने नक्साकंन गर्ने । प्रति वर्ष स्थानिय निकायहरुकालागि उद्योग, घरेलु उद्योग, कति संख्यामा नागरिकहरु कृषि, माद्धा, तरकारी, दुध उत्पादन लगायत व्यवसायमा आवद्ध गर्ने हो तार्गेट दिने, प्रदेश सरकारले प्रति वर्ष कति औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापनामा सहजीकरण गरी कति संख्यामा रोजगारीको अवसर र उत्पादित परिमाणको निकासी सम्मको विषयमा सहजीकरण गर्ने हो तार्गेट दिने र केन्द्रले प्रति वर्ष कति वटा उद्योग स्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने हो भनी सप्ष्ट किटान गरी कर्मचारी, विज्ञ परिचालन गर्नु निकै आवस्यक छ । अन्यथा, ढिला भै सक्यो नागरिकहरुको निराशा वडेको वढयै छ । नत्र समृद्ध हुने कुरा त कहाँ हो कहाँ ? सलानीपानी चलाएर विरामी वचाए जस्तो देशको हालत भै सकेको छ । अवसरहरु जुटाउने तर्फ लाग्नु पर्ने अवस्था छ । आजको राष्ट्रवाद भनेको नै आत्मनिर्भर देश वनाउन सक्नु हो । अन्यथा भोक पेट कति दिन राष्ट्रवादको नारा रहला र ?


राजनीति

मनोरन्जन

पत्रपत्रिका

जीवन शैली

Editor-Choice

Streaming Videos